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June 17, 2026
जनसुनवाई : कलेक्टर नारायन ने सुनी 196 आवेदकों की समस्यायें
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जनसुनवाई : कलेक्टर नारायन ने सुनी 196 आवेदकों की समस्यायें

Jun 14, 2026

राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है । कलेक्टर नारायन ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 196 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । जनसुनवाई में मुख्य रूप से ज़मीन का सीमांकन करने, नक्शा दुरूस्त करने, अतिक्रमण हटाने एवं नाला गहरीकरण करने, अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, बिजली पानी की समस्या आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।

कलेक्टर ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज ग्राम जैथारी की भूमि का सीमांकन कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कराने, ग्राम पंचायत पिपरिया के ग्राम सागर की एवं अन्य आवेदकगणों ने चारागाह भूमि पर बने आवासीय मकानों को अतिक्रमण की कार्यवाही से मुक्त करने, महाविद्यालय पांडुपिपरिया की छात्रा ने सत्र 2024-25 की लंबित छात्रवृत्ति राशि एवं एमएससी छात्रवृत्ति के आवेदन संबंधी समस्या का निराकरण करने, ग्राम बुचनई के पं.पुरूषोत्तम दुबे ने कृषि कार्य के लिये खाद, बीज दिलाने, ग्राम पंचायत जामुनडोंगा के ग्राम नवरीटोला के व ग्रामवासियों ने ग्राम में सीसी सड़क निर्माण कराने, जुन्नारदेव के वार्ड नंबर 03 की स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनवाने, छिंदवाड़ा नगर के शिवनगर कॉलोनी की अपनी पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने एवं छिंदवाड़ा नगर के चित्रकूट काम्पलेक्स के पार्किंग एरिये पर अनावेदकों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में एडीएम एवं एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुये।