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July 22, 2026
जनसुनवाई : कलेक्टर ने सुनी 129 आवेदकों की समस्यायें
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जनसुनवाई : कलेक्टर ने सुनी 129 आवेदकों की समस्यायें

Jul 22, 2026

राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है । कलेक्टर ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 129 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । जनसुनवाई में मुख्य रूप से ज़मीन का सीमांकन करने, नक्शा दुरूस्त करने, अतिक्रमण हटाने एवं नाला गहरीकरण करने, अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, बिजली पानी की समस्या आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।

कलेक्टर ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज ग्राम खूनाझिर के भूमि का नक्शा सुधार कार्य कराने, ग्राम पलटवाड़ा के समस्त ग्रामवासियों ने अनावेदकगणों द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने, ग्राम पंचायत माली के ग्राम सिराढाना के ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत भाखरा एवं ग्राम सिराढाना के मध्य पक्की सड़क निर्माण कराने, ग्राम सावरी बाजार के बीपीएल राशन कार्ड बनवाने, ग्राम चांदामेटा की स्थाई जाति प्रमाण पत्र बनवाने, न्यटन चिखली ने नगर परिषद न्यूटन से शासकीय कर्मचारी के रूप में सेवा देने के बाद सेवानिवृत्ति उपरांत अर्जित अवकाश की राशि का भुगतान किये जाने, अमरवाड़ा के वार्ड नंबर-3 की क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत कराने तथा आवासीय पट्टा प्रदाय करने, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गांगीवाड़ा की कक्षा 12वीं की छात्रा कु.विद्यालय की फीस माफ कराने व आर्थिक सहायता दिलाने एवं छिंदवाड़ा के इंदिरा नगर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सीईओ जिला पंचायत व एडीएम सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुये।