कलेक्टर ने की ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा, विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

कलेक्टर की अध्यक्षता में गत दिवस ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं उनके क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान योजनाओं की प्रगति का आंकलन करते हुए कलेक्टर ने कम प्रगति वाले जनपदों एवं संबंधित अधिकारियों को कार्यों में अपेक्षित सुधार लाने तथा निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत एवं संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

बैठक में मनरेगा अंतर्गत लेबर बजट की समीक्षा के दौरान कुछ जनपदों में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए लेबर बजट में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में नियमित रूप से ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कहा, जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं जनभागीदारी बढ़ाई जा सके।

समीक्षा के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान, अमृत सरोवर तथा प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत संचालित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत तामिया, हर्रई, चौरई एवं बिछुआ जनपदों में कार्यों में तेजी लाने तथा प्रतिदिन 10 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि वॉश ऑन व्हील्स कार्यों की समीक्षा में छिंदवाड़ा जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पेयजल टंकियों की नियमित साफ-सफाई एवं उनके आसपास स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की समीक्षा के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने चिरौंजी सहित अन्य स्थानीय आजीविका उत्पादों को बढ़ावा देकर जनजातीय परिवारों की आय में वृद्धि के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री मानधन योजना की समीक्षा में अमरवाड़ा, मोहखेड़, हर्रई, तामिया, जुन्नारदेव (जामई) एवं चौरई जनपदों की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं पीएम पोषण योजना के अंतर्गत विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदान किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत कर वसूली की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने वॉटर टैक्स, बिजली बिल एवं संपत्ति कर की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही वॉटरशेड विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई।

जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।