संसद में राजनाथ बोले- पहले भी होती रही है लिंचिंग, रोकना राज्यों की जिम्मेदारी

संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है. सत्र के पहले दिन बुधवार को विपक्ष लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया और शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा कर वोटिंग कराई जाएगी. संसद के एजेंडे में आज आर्थिक अपराधी विधेयक, मोटर व्हिकल एक्ट और RTI से जुड़ा एक अहम विधेयक शामिल है. मॉनसून सत्र 10 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 18 बैठकें होनी हैं.

राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने रॉयटर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार से कठुआ केस की रिपोर्ट मांगी. उन्होंने कहा की महिलाओं के लिए भारत अब दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन चुका है. इस पर सरकार क्या कहेगी. मंत्री वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए उसे भ्रामक बताया

कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा ने महिला सुरक्षा का मुद्दा राज्यसभा में उठाया. इसपर जवाब देते हुए महिला और बाल विकास राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हमने अध्यादेश के जरिए कानून को और कड़ा किया है. मंत्री ने कहा कि पुलिस और कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है और कुछ राज्यों ने इस पर अच्छा काम किया है.

सपा सांसद रेवती रमण ने राज्यसभा में पेपरलीक का मुद्दा उठाया . उन्होंने कहा कि इससे कई बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है. क्या सरकार इसको रोकने के लिए क्या कर रही है और इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ सरकार क्या कर रही है.

राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पासपोर्ट सेवाओं से जुड़े मामले पर सांसदों के सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि पासपोर्ट का क्वालिटी में अब सुधार हुआ है अब पासपोर्ट उधड़ेगा नहीं. साथ ही मंत्री ने कहा कि अब पासपोर्ट अगले दिन या फिर हफ्तेभर के भीतर भी बन रहे हैं हमने नियमों को आसान किया है.

लोकसभा से विपक्ष का वॉकआउट, गृहमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं विपक्षी दल

लिंचिंग पर राजनाथ का जवाब

राजनाथ सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से इस पर बार-बार एडवाइजरी जारी की गई है साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए भी एजेंसियों से कहा गया है. उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी घटनाएं हुईं वहां के मुख्यमंत्रियों से मैंने भी बात की है और ऐसी घटनाओं के पीछे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लिंचिंग के मुद्दे पर लोकसभा में कहा कि यह सच है कि देश के कई भागों में लिंचिंग के घटनाओं में कई लोगों की जान गई लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. राजनाथ सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग के कारण जिनकी भी मौत हुई उसकी मैं सरकार की ओर से कड़ी निंदा करता हूं. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है.

लिंचिंग के मुद्दे पर लोकसभा में जोरदार हंगामा, स्पीकर ने कांग्रेस सांसदों को लगाई फटकार. कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य ने कहा कि इस पर सरकार जवाब देने को तैयार हैं आप गृहमंत्री को बोलने तो दीजिए.

लोकसभा में कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने उठाया लिंचिंग का मुद्दा. उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया जा रहा है और चर्चा के कहीं कोई जगह नहीं है. उन्होंने सुषमा स्वराज को ट्विटर पर ट्रोल करने की बात करते हुए कहा कि उन्हें तो उन्हीं की विचारधारा के लोगों ने निशाना बनाया और सरकार ने इसपर अपने मंत्री का बचाव तक नहीं किया.

अटल योजना पर सवाल करते हुए AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत आधा पैसा राज्यों और आधा पैसा केंद्र को देना था लेकिन इस पर सिर्फ 19 फीसद पैसा खर्च हुआ है, अब डेढ़ साल में सरकार कैसे बाकी का पैसा खर्च करेंगे. उनके सवाल का जवाब शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने दिया.

लोकसभा में पटल पर रखे जा रहे हैं दस्तावेज

सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि लिंचिंग के नाम पर दलित और मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा और यह शर्म की बात है. उन्होंने कहा कि मेरा पास आंकड़े हैं और इस तरह की घटनाएं सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जा सकतीं. राजा ने कहा कि हमें देश के नागरिक होने के नाते इसपर शर्मसार और दुखी होने की जरुरत है.

राज्यसभा में मॉब लिंचिग और अफवाह का मुद्दा उठाते हुए टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि सरकार को लिंचिंग को रोकने के लिए अलग से कानून लाने की जरुरत है. उन्होंने केंद्रीय मंत्री की ओर से लिंचिंग करने वालों का सम्मान करने के लिए उनकी निंदा की.

कांंग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने राज्यसभा में लिंचिंग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर चर्चा होनी चाहिए और इसके लिए हमने नोटिस भी दिया है.

राज्यसभा में जेडीयू सांसद हरिवंश ने सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अफवाह से लोगों की जान जा रही है लेकिन सरकार कोई कठोर नीति नहीं बनाई जा रही. हरिवंश ने कहा कि सरकार तकनीक की मदद से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए. उन्होंने कहा कि इन चीजों के नियंत्रित करने के लिए सरकार कठोर कानून बनाए.

बीजेडी सांसद प्रसन्न आचार्य ने राज्यसभा में किसानों और जवानों की शिकायतों का मुद्दा उठाकर सरकार पर साधा निशाना. उन्होंने कहा कि जवानों से नौकरों की तरह काम कराया जा रहा है इसपर सरकार का क्या कहना है.

राज्यसभा में केटीएस तुलसी ने उठाया अमेरिका की नई वीजा पॉलिसी का मुद्दा

आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में उठाया स्वामी अग्निवेश के साथ मारपीट का मामला. उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि हिंसा, मारपीट करने वालों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री सीपी सिंह ने स्वामी अग्निवेश की साथ मारपीट को जायज ठहराया है. इसकी पूरे सदन को निंदा करनी चाहिए.

केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा राज्यसभा में कि मामला कोर्ट में है और हम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार आरक्षण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध. उन्होंने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों में भर्ती और आरक्षण के लिए कहा था लेकिन हमने फिलहाल सारे इंटरव्यू को रुकवा दिया है.

मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सांसदों को दे रहे हैं जवाब. उन्होंने कहा कि आरक्षण संविधान के तहत दिया गया है और यूजीसी ने अचानक यह सर्कुलर जारी नहीं किया

लोकसभा में खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ से पूछे जा रहे हैं सवाल. खेलों में भारत की तैयारियों पर सांसदों ने मांगे जवाब

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी रामगोपाल यादव की बात का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि आरक्षण संविधान के तहत दिया गया है और इस विषय पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए.

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में उठाया उच्च शिक्षा में आरक्षण का मुद्दा. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को खत्म करने की तैयारी की जा रही है. रामगोपाल यादव ने कहा कि संविधान ने जो अधिकार दिया है उसके खिलाफ सरकार का आदेश आया है.

राज्यसभा में पटल पर रखे जा रहें हैं दस्तावेज

लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने खेल मंत्री से पूछा सवाल, फंडिंग की क्या व्यवस्था है और ओलंपिक की तैयारियों के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है.

राज्यसभा में सांसदों को मिलेगी वाई-फाई की सुविधा, सभापति वेंकैया नायडू ने किया ऐलान

राज्यसभा में गोल्ड मेडल जीतने पर हिमा दास को बधाई दी गई लोकसभा में प्रश्न काल शुरू

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

वाईएसआर कांग्रेस के सांसद गांधी प्रतिमा के सामने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं.

बीते दिन संसद में क्या हुआ

कामकाज के लिहाज से मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी अच्छा रहा. सरकार पहले ही तीन अहम विधेयकों को पारित करा लिया. राज्यसभा से अचल संपत्ति अधिग्रहण (संशोधन) बिल 2017, राज्यसभा से बैंकों के विलय से जुड़ा स्टेट बैंक (निरसन और संशोधन) बिल 2017 और लोकसभा से अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) बिल 2017 पारित किया गया है. इसके अलावा लोकसभा में विपक्षी दलों ने भी एकजुटता दिखाई और टीडीपी की ओर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मंजूर कर लिया.

संसद में आज का एजेंडा

लोकसभा में आज भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक विधेयक 2018 पर आगे की चर्चा की जाएगी. यह विधेयक पारित होने के बाद अध्यादेश की जगह लेगा. इसमें आर्थिक अपराध कर देश से भागे व्यक्तियों की संपत्ति उन पर मुकदमे का निर्णय आए बिना जब्त करने और उसे बेच कर कर्ज देने वालों का पैसा वापस करने का प्रावधान है. नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधियों पर लगाम कसने के मकसद से यह विधेयक लागा गया है.

राज्यसभा में आज कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को सदन में पारित कराने का प्रस्ताव करेंगे. इस विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रावधान है. इसके अलावा राज्यसभा में सूचना आयुक्तों के भत्ते, सेवा और वेतन से जुड़ा सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 में पेश किया जाएगा. राज्यसभा में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मोटर यान विधेयक को रखेंगे, इस बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं.