चुनावी साल में वसुंधरा सरकार ने किसानों व कर्मचारियों को दीं कई सौगातें

जयपुर। राजस्थान सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। चुनावी साल में किसान व कर्मचारियों के साथ ही प्रदेश वासियों को कई सौगातें दी हैं। कैबिनेट बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने सरकार के फैसलों की जानकारी दी, जिसमें किसान केंद्र में रहे।

उन्होंने बताया कि किसान कर्ज माफी के लिए अपैक्स बैंक को 5000 करोड़ रुपये कर्ज लेने की मंजूरी दी गई है। वहीं, कर्जमाफी शिविरों की अवधि भी 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। राठौड़ ने बताया कि पलायन करने वाले किसान का भी कर्ज माफ होगा। इसके लिए लोन वेवर सॉफ्टवेयर बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि अब तक 4361 कर्जमाफी शिविर लगाए गए हैं, जिनमें अब तक 16 लाख 56 हजार किसानों के 5077 करोड़ की कर्जमाफी के प्रमाण पत्र बांटे जा चुके हैं। कुल 29 लाख 21 हजार किसानों के 8000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है । 2000 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों को हर साल देने का फैसला भी किया गया है।

तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्ति का प्रावधान हटा-

राठौड़ ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों के तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्ति के प्रावधान को भी हटा दिया गया है। कैबिनेट ने पेंशन नियमों और सिविल सेवा आचरण नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को जमीन आवंटन को भी मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट की बैठक में आठ शहीद सैनिकों के परिजनों को हाउसिग बोर्ड से मुफ्त मकान देने की मंजूरी दी गई है । कमेटी करेगी होमगार्ड का चयन कैबिनेट ने बड़ा फैसला करते हुए होमगार्ड के चयन के लिए अब राज्य स्तर पर कमेटी बनाने को मंजूरी दी गई है । अब जल्द ही 1650 होमगार्ड के खाली पद भरने की बात कही है।

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